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October 24, 2018
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राष्ट्रपति तक पहुंचा ई वे बिल और जीएसटी सरलीकरण का मामला

ई-वे बिल में छूट की सीमा बढ़ाने और जीएसटी सरलीकरण का मामला राष्ट्रपति तक पहुंच गया है। व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। व्यापारियों की ओर से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है।

व्यापारियों की राष्ट्रीय स्तर की संस्थान भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम बिहारी मिश्र के नेतृत्व में मिले इस प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति को विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि GST में सरलीकरण को लेकर जीएसटी काउंसिल और केंद्र सरकार से मांग की जा चुकी है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट की गैर जरूरी धाराओं को भी समाप्त नहीं किया गया है।

प्रतिनिधिमंडल ने e Way Bill में छूट की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर दो लाख रुपए करने की भी मांग की। गौरतलब है कि ई वे बिल के तहत 50 हजार रुपए से अधिक के माल के राज्य के भीतर या राज्य के बाहर परिवहन पर ई वे बिल अनिवार्य है।

राष्ट्रपति को दिए गए ज्ञापन में ये मांगें भी शामिल है—

1. धार्मिक स्थलों पर अयोजित भोजन प्रसादी, प्रसादी वितरण आदि के लिए लाइसेेंस लेने की अनिवार्यता को समाप्त किया जाना चाहिए।

2. सभी प्रकार के कृषि उत्पाद कर मुक्त किया जाना चाहिए।

3. कपड़ा, शॉल, हैंडीक्राफ्ट एवं रद्दी पेपर को कर मुक्त किया जाए।

4. हार्डवेयर, वाशिंग सोप, बेकरी प्रॉडक्ट, दुपहिया वाहन के कल पुर्जे एवं बिस्किट्स को पांच फीसदी की श्रेणी में लाया जाए।

5. एक देश-एक कर मानते हुए पेट्रोल व डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए।

6. ऑटोमोबाइल व लुब्रीकेंट्स को 12 फीसदी की श्रेणी में लाया जाए।

7. तीन माह में एक बार रिटर्न ली जाए। रिटर्न को रिवाइज करने की छूट दी जाए, ओटीपी व्यवस्था समाप्त की जाए।

8. बिल वाइज स्टॉक का विवरण नहीं मांगा जाए।

9 दुकान से गोदाम तथा गोदाम से इंडस्ट्री माल ले जाने के लिए ई-वे बिल की जरूरत नहीं होनी चाहिए।

प्रतिनिधिमंडल में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के चेयरमैन मनोहरलाल कुमार, राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के चेयरमैन बाबूलाल गुप्ता, राष्ट्रीय महामंत्री विजय प्रकाश जैन, हरियाणा से बालकिशन अग्रवाल तथा महाराष्ट्र के किशोर भाई खारावाला आदि मौजूद थे।

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