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December 17, 2018
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Banking

बिजनेस लोन, होम लोन और आॅटो लोन को लेकर होने जा रहा है बड़ा बदलाव

होम लोन और आॅटो लोन को लेकर देश में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस बदलाव के बाद बैंकों पर अंकुश लगेगा। वे अपनी मनमर्जी नहीं कर सकेंगे। इसका फायदा छोटे कारोबारियों को भी मिलेगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अगले साल 1 अप्रैल से होम और ऑटो लोन पर लगने वाले ब्याज की व्यवस्था बदलने जा रही है। ब्याज दर कब बढ़ानी-घटानी है, ये अभी बैंक तय करते हैं। अब यह व्यवस्था बदलने जा रहा ही है। अप्रैल से बैंक आरबीआई द्वारा रेपो रेट घटाने के तुरंत बाद ब्याज दर घटाने को बाध्य होंगे। छोटे कारोबारियों को दिए जाने वाले कर्ज पर भी यही व्यवस्था लागू होगी।

लोन सिस्टम को लेकर गाइडलाइन जारी होगी

बैंक एमसीएलआर यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट के आधार पर कर्ज देते हैं। अब इसकी जगह नया मानक होगा, जिसे बैंक खुद नहीं तय कर सकेंगे। ये मानक या तो रेपो रेट के हिसाब से तय होगा या सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाले रिटर्न के आधार पर। इस बारे में बैंकों की कर्ज नीति को लेकर गाइडलाइन इस महीने में जारी हो जायेगी। इसकी घोषणा रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया ने बुधवार को की है। आरबीआई का कहना है कि इससे लोन देने की व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। ये व्यवस्था फ्लोटिंग रेट पर लिए गए सभी तरह के कर्ज पर लागू होगी।

ब्याज दर तय करने के ये हो सकते है विकल्प

– बैंकों के पास पहला विकल्प रिजर्व बैंक द्वारा घोषित रेपो रेट के आधार पर दर तय करने का होगा।
– दूसरा और तीसरा विकल्प 91 दिनों या 182 दिनों की अवधि वाले सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाले रिटर्न जितनी ही दर का होगा।

-चौथा विकल्प ये होगा कि बैंक तीन संस्थाओं से मिलकर बने एफबीआईएल द्वारा तय मानक पर दर तय करें। वैसे सरकारी बॉन्ड पर रिटर्न भी एफबीआईएल ही तय करेगी।

बैंक के ग्राहकों को मिलेंगे फायदें

बैंक रेपो रेट बढ़ने पर तो ब्याज दर तत्काल बढ़ा देते हैं, लेकिन रेपो रेट कम होने पर वे कर्ज तत्काल सस्ता नहीं करते। नई व्यवस्था लागू होने के बाद रेपो रेट के आधार पर ब्याज दर भी बदल जाएगी। यानी रेपो रेट घटने पर बैंकों को तत्काल ब्याज घटाना होगा। अगर वे सरकारी बॉन्ड के आधार पर दर तय करते हैं तो भी तत्काल फायदा देना होगा। क्योंकि, रेपो रेट बदलने का बॉन्ड मार्केट पर तत्काल असर होता है।

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