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November 21, 2018
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इलेक्ट्रिक ऑटो, बस, टैक्सी के लिए परमिट जरूरी नहीं

इलेक्ट्रिक और वैकल्पिक ईंधन से चलने वाले कॉमर्शियल वाहनों को परमिट की जरूरत नहीं होगी। इनमें ऑटोरिक्शा, बस और टैक्सी भी शामिल हैं।

इलेक्ट्रिक और वैकल्पिक ईंधन से चलने वाले कॉमर्शियल वाहनों को परमिट की जरूरत नहीं होगी। इनमें ऑटोरिक्शा, बस और टैक्सी भी शामिल हैं।

सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को ऑटोमोबाइल कंपनियों के संगठन सियाम के 58वें सालाना कार्यक्रम में यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य भी इस पर सहमत हैं। राजस्थान के परिवहन मंत्री यूनुस खान की अध्यक्षता वाली राज्यों की समिति ने ही सिफारिश की थी। वैकल्पिक ईंधन का मतलब एथनॉल, मेथनॉल, बायोडीजल, सीएनजी और बायोफ्यूल है।

गडकरी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल वाहनों पर 28% जीएसटी के साथ 22% तक सेस भी है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर सिर्फ 12% जीएसटी लगता है। इसलिए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने बिना इन्सेंटिव के इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन बढ़ाने का 5 साल का रोडमैप तैयार किया है।

इलेक्ट्रिक वाहनों पर 12% जीएसटी, इसलिए सब्सिडी की जरूरत नहीं

गडकरी ने कहा, ओला-उबर जैसे कैब एग्रीगेटर्स के लिए कुछ इलेक्ट्रिक और वैकल्पिक ईंधन वाली कारें जरूरी की जा सकती हैं। हाइवे पर स्पीड गवर्नर हटाए जा सकते हैं। इन पर सिर्फ स्पीड के कारण दुर्घटनाएं नहीं होतीं। महानगरों को छोड़ दूसरे शहरों के लिए दोपहिया टैक्सी सेवा शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार।

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