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December 17, 2018
City Market News
देश में ई-कॉमर्स कंपनियां 20 लाख रुपए से कम सालाना टर्नओवर वाले सप्लायरों से स्रोत पर टैक्स कलेक्शन (टीसीएस) काट रही है।
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राहत: 20 लाख से कम टर्नओवर, नहीं लगेगा ये टैक्स

केंद्र सरकार ने 20 लाख रुपये से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों को राहत दी है। इस सबंध में CBIC ने स्पष्टीकरण जारी किया है।

दरअसरल, देश में ई-कॉमर्स कंपनियां 20 लाख रुपए से कम सालाना टर्नओवर वाले सप्लायरों से स्रोत पर टैक्स कलेक्शन (TCS) काट रही है। जीएसटी नियमों के तहत ई-कॉमर्स कंपनियां एक अक्टूबर, 2018 से सप्लायरों को भुगतान करने से पहले 1% टीसीएस काट रही हैं। जबकि GST में 20 लाख से कम टर्नओवर वाली कंपनियों को रजिस्ट्रेशन नहीं कराने की छूट है।

इसको लेकर विवाद चल रहा है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है। सीबीआईसी के मुताबिक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से सप्लाई करने वाले का टर्नओवर 20 लाख रुपए तक है तो उसे रजिस्ट्रेशन नहीं कराने छूट है। इसलिए ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने पोर्टल से ऐसे सप्लायरों द्वारा दी गई सेवाओं पर टीसीएस काटने की जरूरत नहीं है।

टीसीएस का का नियम

केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर से जीएसटी के अंतर्गत टीसीएस और टीडीएस के नियम लागू किए थे। इसके तहत ई-कॉमर्स कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने वाले सप्लायरों को जो भी पेमेंट करेंगी, उस पर उनके द्वारा 1% टीसीएस काटने को अनिवार्य किया था। इसमें 0.5% सेंट्रल जीएसटी और 0.5% स्टेट जीएसटी होगा।

रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-8 जमा कराते समय दिखा सकते हैं

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अन्य स्पष्टीकरण में सीबीआईसी ने कहा कि जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके हैं लेकिन उन्होंने टीसीएस कलेक्ट किया है, वे इस राशि को पहला रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-8 जमा कराते समय दिखा सकते हैं।

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