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October 18, 2018
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Taxation

GST काउंसिल ने 35 आइटम पर जीएसटी रेट घटाए

GST काउंसिल की वित्त मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में 28वीं बैठक हुई। इस बैठक में 35 आइटम पर जीएसटी रेट को घटाने का अहम फैसला लिया गया।

मुख्यत: सेनेटरी नैपकीन को जीएसटी मुक्त किया गया है। सेनेटरी नैपकीन पर 12 फीसदी टैक्‍स लग रहा था। इसे लेकर महिला संगठनों ने अंदाेेलन भी किया था। आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी काउंसिल ने टीवी, फ्रिज और वाशिंग मशीन जैसे घरेलू आयटम्‍स पर लगने वाले टैक्‍स के रेट कम कर दिए हैं। नई दरें 27 जुलाई से प्रभावीं होंगी। अनुमान के मुताबिक, रेट कट से सरकारी खजाने पर 7 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्‍त बोझ पड़ेगा।

GST Council  ने किन चीजों के रेट घटाए

  • वॉशिंग मीशन, फ्रीज, टीवी (सिर्फ 27 इंच तक) , वीडियो गेम, वैक्‍यूम क्‍लीनर, ट्रेलर, जूस मिक्‍सर, ग्राइंडर, शावर एंड हेयर ड्रायर, वाटर कूलर, लिथियम आयन बैट्री, इले‍क्‍ट्रॉनि आयरन (प्रेस) जैसे घरेलू उपयोग के 17 आयटम्‍स पर अब 18 फीसदी जीएसटी लगेगा।
  • पहले इन पर 28 फीसदी लगता था। इस हिसाब से 10 फीसदी की कटौती की गई है।
  • सेनेटरी नैपकीन पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अभी तक तक इसपर 12 फीसदी के रेट से टैक्‍स लगता था।
  • पेंट, वॉल पुट्टी और वार्निश जैसी रंग रोगन वाली चीजों पर भी रेट 10 फीसदी कम किया गया है। इनपर अब 28 फीसदी की जगह 18 फीसदी टैक्‍स लगेगा।
  • 1000 रुपए तक की कीमत वाले जूतों पर अब मात्र 5 फीसदी टैक्‍स वसूला जाएगा। मतलब अब जूते आपको सस्‍ते मिलेंगे।
  • पेट्रोलियम प्रोडक्‍ट में मिलाया जाने वाला और गन्‍ने तथा अन्‍य फसलों से तैयार होने वाले एथेनॉल ऑयल अब 5 फीसदी टैक्‍स के दायरे में आएगा। अभी तक इसपर 18 फीसदी जीएसटी था।
  • बम्बू फ्लोरिंग पर जीएसटी दर को घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है।
  • 5 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाले ट्रेडर्स को अब हर महीने रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी। काउंसिल ने उनके लिए तिमाही रिटर्न भरने को मंजूरी दे दी है। इससे कारोबारी वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि टैक्‍स पेमेंट मंथली होगी। इससे करीब 93 फीसदी कारोबारियों को राहत होगी।
  • पत्थर, मार्बल और लकड़ी की मुर्तियों को जीएसटी दर के बाहर किया गया है।

GST रिटर्न फाइलिंग और सरल

  • असम, अरुणाचल, हिमाचल, सिक्किम और हिमालय क्षेत्र में छूटी की लिमिट को 10 से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है।
  • काउंसिल ने रिटर्न फाइलिंग के प्रोसेस को और सरल कर दिया है।
  • डिक्‍लेयर्ड टैरिफ की बजाय और एक्‍चुअल टैरिफ के आधार पर होटल से टैक्‍स वसूला जाएगा।

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