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August 15, 2018
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GST और E Way Bill बना समस्या, व्यापारियों ने दिया ज्ञापन

GST और E Way Bill को लागू करने के दौरान रही खामियां कारोबारियों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। सरकार इन खामियों को दूर करने में नाकाम साबित हो रही है। व्यापारिक संगठन सरकार को लगातार ज्ञापन दे रहे हैं।

जयपुर में फेडरेशन ऑफ़ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री (फोर्टी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने फोर्टी वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरुण अग्रवाल की अध्यक्षता में केंद्रीय वाणिज्यिक कर आयुक्त आलोक गुप्ता से मुलाकात की। इस दौरान गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। इसमें मुख्यतया ईवे बिल, जीएसटी रिफंड एवं टैक्स सम्बन्धी अन्य व्यापारिक समस्याओं के बारे में जानकारी दी गई है। प्रतिनिधिमंडल के मुताबिक ई वे बिल को लेकर कई व्यवहारिक समस्याएं आ रही है। इसे दूर करने के लिए राजस्थान राज्य में किसी शहर (यानी इंट्रा सिटी) के भीतर माल के आवागमन के लिए ई-बिल बिल की आवश्यकता को मुक्त करने की मांग की गई है। साथ ही ई वे बिल की न्यूनतम सीमा ₹50000 से बढ़ाकर इसे ₹200000 करने की भी मांग की है।

GST को लेकर आ रही है समस्याएं

प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि आरएफडी-1 ऑनलाइन टेम्पलेट्स 1 अप्रैल 2018 से ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इस दौरान रिफंड का मामला भी उठाया। आयुक्त ने आईसीडी के माध्यम से निर्यात के लिए ईवे बिल दाखिल करने, जॉब वर्क के सम्बन्ध में ईवे बिल जारी करने की जरुरत इत्यादि पर स्पष्टीकरण दिया। प्रतिनिधिमंडल में इंडस्ट्रियल समिति चेयरमैन जगदीश सोमानी, अतिरिक्त महामंत्री चाननमल अग्रवाल, वीकेआई एसोसिएशन महामंत्री सतीश ताम्बी तथा अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

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