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June 19, 2019
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Taxation

छत्तीसगढ़ में अब केवल 15 वस्तुओं पर ही E-WayBill

E-WayBill से देशभर के व्यापारी खासे परेशान है। इस बीच छत्तीसगढ़ में सरकार ने व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने 15 वस्तुओं को छोड़कर बाकी को ई वे बिल से बाहर कर दिया है।

रायपुर से मिली जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापारियों और उद्योगों को बड़ी राहत दी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 15 वस्तुओं को छोड़ शेष को ई-वे बिल के दायरे से बाहर कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब छत्तीसगढ़ में केवल 15 वस्तुओं के राज्य पर परिवहन पर ई वे बिल प्रणाली लागू होगी।

छत्तीसगढ़ में जिन 15 वस्तुओं पर ई वे बिल जरूरी है वे हैं— खाद्य तेल, कनफेक्शनरी, पान मसाला, तम्बाकू उत्पाद, प्लाइवुड, टाइल्स, आयरन एंड स्टील, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक माल, मोटर पार्टस, फर्नीचर, फुटवियर, बेवरेजेस और सीमेंट। इसके अलावा शेष को राज्य के भीतर परिवहन पर ई वे बिल के बाहर कर दिया गया है।

व्‍यापारि‍यों ने की थी मांग

दरअसल जीएसटी के प्रावधानों के अनुसार, राज्य के भीतर 50 हजार रुपए से ज्यादा के माल परिवहन के लिए ई-वे बिल जनरेट करने का प्रावधान एक जून 18 से लागू किया गया था। व्यापारिक एवं औद्योगिक संगठनों ने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह से इस बारे में राहत की मांग की थी। मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने उनकी इस मांग पर वाणिज्यिक-कर मंत्री अमर अग्रवाल के साथ विचार-विमर्श किया और छत्तीसगढ़ के वाणिज्य और उद्योग जगत के व्यापक हित में उन्हें ई-वे बिल से राहत देने का निर्णय लिया।

 व्यापारियों में आक्रोश

ई—वे बिल प्रणाली को लेकर देशभर में व्यापारियों में आक्रोश है। व्यापारियों के संगठन इस मामले में हर स्तर पर ज्ञापन भी सौंप चुके है। व्यापारी ई वे बिल की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर दो लाख करने की मांग कर रहे हैं।

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